LIC IPO : सरकार अपनी 5% की हिस्सेदारी LIC से बेचेगी! यहां जानिए क्या है नियम?
मौजूदा वित्तीय वर्ष 2025 में सरकार की तरफ से एक बार फिर से भारतीय जीवन बीमा निगम (LIC) में अपनी 5 प्रतिशत हिस्सेदारी बेची जा सकती है. मालूम हो कि साल 2022 में केंद्र सरकार की तरफ से एलआईसी का आईपीओ (LIC IPO) लाया गया था. इस आईपीओ के जरिये उस साल 21000 करोड़ रुपये इकट्ठा किए गए थे.
मालूम हो कि तब कंपनी में सरकार की तरफ से 3.5 प्रतिशत हिस्सेदारी को बेचा गया था. अब जब की सरकार के पास एलआईसी की 96.5 प्रतिशत हिस्सेदारी है तो ऐसी खबरें हैं कि एक बार फिर से सरकार अपनी 5 प्रतिशत की हिस्सेदारी बेच सकती है. मालूम हो कि सरकार की तरफ से न्यूनतम सार्वजनिक हिस्सेदारी (MPS) के नियम को पूरा करने के लिए यह कदम उठाया जाएगा.
मिली खबरों के अनुसार सरकार कंपनी में अपनी हिस्सेदारी को कम करने के लिए एफपीओ (FPO) और क्यूआईपी (QIP) लाने पर भी सरकार विचार कर रही है. मालूम हो कि अब तक भारतीय शेयर बाजार के इतिहास में सबसे बड़ा LIC का IPO पूरी तरह से सरकार की तरफ से इक्विटी शेयर (प्रत्येक 10 रुपये के) की बिक्री पर बेस्ड रहा था.