अब ED ने कहा हाईकोर्ट का आदेश गैरकानूनी, गए सुप्रीम कोर्ट, क्या फिर से जेल जाएंगे हेमंत सोरेन?
ED on Hemant Soren : मिली जानकारी के अनुसार ईडी ने झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के पक्ष में आए हाईकोर्ट के फैसले से खुश नहीं है और आगे ईडी का कहना है कि हाईकोर्ट की टिप्पणी हेमंत सोरेन मामले में पूरी तरह से पक्षपातपूर्ण है. ऐसे में ईडी ने एक बार फिर झारखण्ड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है. मालूम हो कि हाईकोर्ट के जमानत के आदेश को ईडी ने गैरकानूनी बताते हुए सर्वोच्च न्यायालय में अपनी याचिका दाखिल की है.
मालूम हो कि हेमंत सोरेन के खिलाफ हाईकोर्ट ने अपने किए टिप्पणी में कहा था कि कोई ठोस सबूत है ही नहीं. अब ऐसे में ईडी के सुप्रीम कोर्ट जाने की खबर ठीक उस समय पर आई है जब हेमंत सोरेन सरकार ने फ्लोर टेस्ट में बहुमत हासिल कर लिया है. हेमंत सोरेन कैबिनेट में मंत्री के रूप में पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन और झामुमो नीत गठबंधन के 10 अन्य नेताओं ने अपनी शपथ ले ली है.
गौरतलब हो कि राज्य के मुख्यमंत्री पद से बीते तीन जुलाई को चंपई सोरेन ने अपना इस्तीफा दे दिया था जिसके बाद चार जुलाई को राज्य के 13वें मुख्यमंत्री के रूप में जेएमएक के कार्यकारी अध्यक्ष हेमंत सोरेन ने शपथ ली थी. गौरतलब हो कि 28 जून को कथित भूमि घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में झारखंड हाईकोर्ट ने हेमंत सोरेन को जमानत दे दी थी. सोरेन हाईकोर्ट से जमानत मिलने के बाद तकरीबन 5 माह बाद जेल से रिहा हुए थे.
मालूम हो कि बीते 31 जनवरी को ईडी ने सोरेन को कथित भूमि घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में गिरफ्तार किया था. जिसके कारण अपनी गिरफ्तारी से महज कुछ समय पहले ही हेमंत सोरेन ने झारखंड के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था. अब झारखंड हाईकोर्ट ने हेमंत सोरेन को जमानत देते हुए कहा था कि पूर्व सीएम के खिलाफ कोई भी ठोस सबूत नहीं मिला है. मालूम हो कि इस साल के अंत में ही झारखंड में विधानसभा चुनाव भी होना है .
