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UP Budget 2024 : UP के इतिहास का सबसे बड़ा बजट, जानें योगी सरकार ने किसे क्या दिया

उत्तर प्रदेश के वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने राज्य विधानसभा में वित्त वर्ष 2024- 2025 के लिए सोमवार को बजट पेश किया। बजट में महिला, युवा, किसान, रोजगार सृजन पर सबसे अधिक ध्यान दिया गया है। यह राज्य का अब तक का सबसे बड़ा बजट है।

. वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने बजट पेश करते हुए कहा कि की साल 2024- 2025 के लिए राज्य के बजट का आकार 7,36,437 करोड रुपए जिसमें, 24, 863.57 करोड रुपए की नई योजनाएं शामिल है।

UP Budget 2024
UP के इतिहास का सबसे बड़ा बजट

. बजट में राजकोषीय घाटा 86,530.51 करोड रुपए अनुमानित है जो साल के लिए अनुमानित सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 3.46 प्रतिशत है।

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. वित्त साल 2024- 2025 बजट में कुल 6,06,802.40 करोड रुपए की राजस्व प्राप्तियां और एक 1,14,531.42 करोड रुपए की पूंजीगत प्राप्तियां शामिल है।

. वित्त मंत्री ने कहा कि महिला किसान सशस्त्रीकरण परियोजना के तहत वित्त साल 2024 – 2025 में 200 उत्पादक समूहों का गठन कर तकनीकी सहायता प्रदान करने का लक्ष्य है।

. वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने बताया कि निराश्रित महिला पेंशन योजना के तहत पात्र लाभार्थियों को देय धनराशि ₹500 प्रति महीने से बढ़ा कर ₹1 हजार प्रति माह कर दी गई है।

उत्तर प्रदेश सरकार नव वित्त साल 2024 – 2025 के वार्षिक बजट में राज्य में कृषि क्षेत्र के लिए 5.1 प्रतिशत वृद्धि दर का लक्ष्य रखा है।

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वित्त मंत्री ने कृषि क्षेत्र की प्रगति के लिए तीन योजनाओं का ऐलान किया है।’राज्य कृषि विकास योजना’ के लिए 200 करोड रुपए का प्रावधान है। दूसरी विश्व बैंक समर्थित ’युपी एग्रीज योजना’ के लिए भी 200 करोड रुपए आवंटित किए गए हैं।

तीसरी योजना प्रदेश के विकास खंडों एवं ग्राम पंचायतों में स्वचालित मौसम केंद्र तथा स्वचालित वर्षा मापी यंत्र स्थापित करने से जुड़ी है इसके लिए 60 करोड रुपए आवंटित किए गए हैं।

वित्त मंत्री ने कहा कि 50 करोड रुपए के प्रावधान के साथ सीएम खेत सुरक्षा योजना भी शुरू की जा रही है। इसके अलावा किसानों के निजी ट्यूबवेल को रियायती दरों पर बिजली उपलब्ध कराने के लिए 2,400 करोड रुपए का परिवहन प्रस्तावित किया गया है। यह राशि चालू वित्त वर्ष में उपलब्ध कराए गए बजट से 25% ज्यादा है। उन्होंने कहा कि पीएम कुसुम योजना के क्रियान्वयन हेतु 449.45 करोड रुपए की राशि प्रस्तावित है जो वर्तमान वित्त साल 2023-2024 के तुलना में दो गुना है।